'मनमोहना' तू राजा (स्वप्नातला).....

(राजकारण या अवघड विषयात शिरतो आहे. यावर भाष्य करायची माझी तशी योग्यता नाही पण कधी कधी बोलल्याशिवाय राहवत नाही.)

नुकताच देशभर ६४व्या स्वातंत्र्य दिनाचा सोहळा उत्साहात साजरा करण्यात आला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी १५ ऑगस्ट, रविवार ला सलग सातव्या वर्षी लाल किल्ल्यावर तिंरगा ध्वज फडकावला. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी याच्या पश्चात प्रथमच इतका काळ पंतप्रधान पदावर राहणारे (टिकणारे) नेते म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गौरव प्राप्त केला.

या प्रसंगी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी माजी पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांनी पाहिलेले 'विकसित भारताचे' स्वप्नं पूर्ण करू असे आश्वासन दिले.
'विकसित भारत' स्वातंत्र्याच्या ६३ वर्षांनी सुद्धा आपले पंतप्रधान भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांचे स्वप्नं पूर्ण करण्याचे आश्वासन देतात इतकी हास्यास्पद गोष्ट कदाचित फक्त आपल्या देशातच होवू शकेल. आश्वासनाच बरं असतं आपण बांधील राहत नाही, नंतर सांगता येतं कि आपल्याकडे अनेक समस्या आहेत त्याकडे आधी लक्ष देवूयात मग पुढे...अजून एक आश्वासन. डॉ. मनमोहन सिंग सध्या गाजत असलेल्या आणि महत्वपूर्ण अशा सर्व मुदयांना आपल्या भाषणात स्पर्श करतात, यात कुठेही ठोस निर्णय/योजना कसलाही समावेश नाही, का कुठल्याही प्रश्नावर थेट उपाय नाही.
'विकसित भारत' हे गाढ झोपेतले हवं हवंस वाटणारं सुंदर स्वप्नं आहे पण नियतीला अशी स्वप्नाची दुनिया मान्य नसते, लगेच सकाळ होते आणि आपण वास्तवाच्या दुनियेत येवून पोचतो. अशीच काहीशी त्यांची सुद्धा भाषण करताना मनस्थिती झाली असेल.

'विकसित भारत'-कशी करणार हो याची व्याख्या? आर्थिक स्वायत्ता/सुबत्ता, ओद्योगिक प्रगती याबरोबरच संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रांमधेही पूर्ण स्वायत्त भारत. थोडक्यात भारताचा सर्वंकष विकास. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता दुर्दैवाने पुन्हा आपण स्वप्नाच्या दुनियेत जातो. इथे इमारतीचा पायाच नाहीये आणि कळस कसा असेल? किती उंच असेल? याची चर्चा कशाला? आधी 'पाया'च बांधकाम पूर्ण करा, मग ते पक्कं आणि भक्कम आहे का त्याची तपासणी करा मगच 'कळसाचे' संकल्प चित्र, रचना, त्यावरची सजावट याचा विचार करूया.
माझ्या या म्हणण्यामागची वास्तविकता पंतप्रधानांच्या भाषणात दिसून येते ते म्हणतात "सगळ्यांच्या अन्न, पाणी, आरोग्य, आदी प्रमुख गरजा भागवण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करील. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यांच्या विकासाला महत्त्व देण्यात येईल, तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही सरकार महत्त्व देणार असल्याचे" ते म्हणाले. गेली ६३ वर्षे आपण याच गोष्टी पुरवण्यासाठी देशाची तिजोरी रिकामी करत आहोत, याशिवाय अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था पाण्यासारखा निधी उपलब्ध करून देत आहेत, तरीही आजची परिस्थिती जैसे थे आहे, फिरून फिरून परत त्याच ठिकाणी येत आहोत जणू एखाद्या दुष्टचक्रात अडकल्याप्रमाणे. याचमुळे मला पुन्हाएकदा म्हणावसं वाटतं कि आपल्याकडे सरकारतर्फे घेण्यात आलेल्या निर्णयांची, योजनाची वास्तविकता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हे तपासणारी यंत्रणाच नाहीये कि जेणे करून आपण सरकारची क्रियाशीलता तपासून बघू शकू.

नागरिकांच्या कृपेनी सलग १० वर्ष राज्य करायची संधी काँग्रेसला मिळाली आहे आणि या सत्तारूपी दुधात साखर म्हणजे यंदा काँग्रेसला जवळजवळ बहुमत मिळालं आहे. देशहिताचे अनेक निर्णय या बहुमतामुळे सरकार घेवू शकेल. मात्र इकडे वेगळीच परिस्थिती पाहायला मिळते. हे सरकार एखाद्या निद्रिस्त अजगराप्रमाणे प्रमाणे आपापल्या खुर्च्यांना आणि मतदारसंघांना वेढा घालून बसले आहेत, सत्तेच्या भक्षाने सध्या ज्याचे पोट पूर्ण भरलेलं आहे, नुकत्याच पगारात आणि भत्यांमध्ये झालेल्या भरघोस वाढीमुळे ढेकरही देवून झाला आहे आणि पुढील निवडणुकांपर्यंत अजून काही खाद्य शोधायची गरजही नाहीये. यामुळेच शक्यतो वादात पडायचे नाही, आलेले दिवस घालवत राहायचे, लढायचेच नाही म्हणजे संघर्षाचा प्रश्नच येत नाही अशी काहीशी भूमिका सध्या दिसून येत आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर महागाई, राष्ट्रकुल स्पर्धा, काश्मीरमधील हिंसाचार, माओवादी, दहशतवादी यांच्या देशविघातक कारवाया यावर कुठेही किरकोळ अपवाद सोडले तर पंतप्रधानांनी भाष्य करणे जरुरीचे समजले नाही. याच मुद्यांवरून संसदेच्या सत्रामध्ये प्रचंड गोंधळ झाला पण संसदेतील चर्चेतही डॉक्टरांनी हस्तक्षेप केला नाही. एकदाचे सत्र संपले म्हणजे झालं असा एकूण पवित्रा दिसतो.

आपल्या भाषणात पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी जम्मू-काश्मिर आणि ईशान्य भारतातील सगळ्या राजकीय पक्षांना तसेच सरकारविरोधी आंदोलने करणा-या गटांना चर्चेचे जाहीर आमंत्रण दिले. नक्षलवाद्यांना देखिल हिंसा सोडून चर्चेच्या टेबलावर येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच ते म्हणतात भारताला शेजारी देशांशी मैत्रीचे संबंध हवे आहेत. सीमेवर शांतता नांदावी, असे वाटत आहे. काही मतभेद असलेच तर ते चर्चेद्वारे सोडवायचे आहेत.
हे सगळे प्रश्न खरच चर्चेनी सुटणारे आहेत का? नुकत्याच पार पडलेल्या परराष्ट्रमंत्रांच्या चर्चेचे फलित काय होते? दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर (एकत्र पत्रकारांसमोर बसून) धूळफेक केली, आरोप-प्रत्यारोप झाले, हे कमी पडले म्हणून कि काय पुन्हा दोघांनी एकमेकांना चर्चेस बोलावले आणि झालं संपली चर्चा. 'चर्चा' या प्रकारच चांगलं आहे, लोकांना काहीतरी प्रयत्न चालू आहे असं वाटतं, पुन्हा चर्चेनंतर कोणी विचारत नाही कि काय निर्णय झाला. कालान्तरानी लोक विसरतात,प्रश्न जसाच्या तसा, त्यात काडीचा फरक नाही.

सध्याचे बाकी राजकारणी पहिले तर खरोखरच आपले भाग्य आहे कि आपल्याला पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंग यांसारखा उच्चशिक्षित अर्थतज्ञ मिळाला. मनात आणलं तर खरच आपलं परंपरागत स्वप्न "विकसित भारत" साकार होवू शकतं. मात्र सद्य परिस्थितीत डॉ. सिंग आपल्याच कुठल्यातरी स्वप्नात रंगलेले दिसतात (कदाचित शांततेचा नोबेल पुरस्कार?), पण मला हे सांगावसं हि सगळी स्वप्नाची दुनिया नाहीये (जिथे नोबेल सुद्धा जगातल्या सर्वात मोठं युद्ध पुकारणाऱ्यालाच मिळतं) , कि जिथे सगळे प्रश्न (उदा. दहशतवाद, नक्षलवाद ज्यात निष्पाप, सामान्य माणसं मारतानाही कुणी मागेपुढे पाहत नाही) फक्त चर्चेनी सोडवता येतील आणि चर्चा कुणाबरोबर तर ज्यांनी आजपर्यंत आपल्या बंधुभावांचे जीव घेतले त्याच्याबरोबर? हे कधीही न पटणारे आहे.

तात्पर्य मागची ६ वर्ष गेलेली असताना डॉक्टरांनी अजून प्रस्तावनाच न करता पुढील ४ वर्षे स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने ठोस मार्गक्रमण करावे. भारतीयांचा विश्वास सार्थ ठरवून सध्या केवळ स्वप्नातच असणारा 'विकसित भारत' प्रत्यक्षात आणून सर्व जगाला दाखवून द्यावे कि हा स्वप्नातला राजा नसून स्वप्नं साकारणारा आहे.